आगरा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सीएम अखिलेश यादव ने कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी है। लखनउ में हुई बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यकर्मियों को उन्होंने तोहफा दिया है।25 लाख राज्यकर्मियों और पेंशनर्स को मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत डीए और डीआर पाने का रास्ता खुल गया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आगरा में राज्य कर्मचारियों ने सीएम का धन्यवाद जताया है। पत्रिका टीम ने जब राज्य कर्मचारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इतने कम समय में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके राज्यकर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। राज्यसरकार ने रखा कर्मचारियों का ध्यान जिला मंत्री कलेक्ट्रेट आगरा और मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेश हरीकांत शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने सातवें आयोग की स्वीकृत को लागू किया है, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों के हित को देखा है। वेतन की बढ़ोत्तरी कितनी होगी, इसकी पूरी जानकारी शासनादेश से मिल सकेगी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए उन्हें समय से वेतन आयोग की सिफारिशों पर लाभ प्राप्त कराया जा रहा है। मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत में निश्वित ही बढ़ोत्तरी होगी। नए साल में इन सिफारिशों को लागू करने पर सरकार कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है।चुनाव से पहले मिलने की उम्मीद अशोक कुमार शर्मा, कर्मचारी शिक्षणेत्तर संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव से पहले कर्मचारियों को लाभ दिया है। सदभावना के साथ राज्य सरकार ने काम किया है, तो कर्मचारी भी सदभावना के साथ काम करेंगे। राज्य कर्मचारियों और सैनिकों को लाभ दिया है, ये बहुत ही हर्ष की बात है। सीएम का धन्यवाद करते हैं। उनका मानना है कि इससे विधानसभा चुनाव में सीएम को लाभ मिलेगा।
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