चीन | चीन ने सरकारी मंत्रालयों को सरल और कारगर बनाने की मुहिम के तहत देश के रेल मंत्रालय को खत्म करने की घोषणा की है।पिछले सालों में एक ओर तो चीन के रेल मंत्रालय में भारी निवेश हुआ है वहीं ये कर्ज़ लेने, भ्रष्टाचार, घोटाले और भयानक दुर्घटनाओं की वजह से भी चर्चा में रहा है।चीन में दुनिया का सबसे बड़ा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क है और अगले साल भी इसमें 100 अरब डॉलर से ज़्यादा के निवेश की योजना है।लेकिन तेज़ी से बढ़ते इस नेटवर्क में कई दुर्घटनाओं ने सुरक्षा के सवाल खड़े कर दिए। अब चीन की संसद की सालाना बैठक में सरकारी मंत्रालयों के व्यापक पुनर्गठन पर बातचीत हुई जिसमें रेल मंत्रालय को खत्म करने का फैसला लिया गया।स्टेट काउंसिल के महासचिव मा काई का कहना है, “स्टेट काउंसिल के विभाग अब अपने छोटे-छोटे मसलों पर ज़ोर दे रहे हैं, हमें एक-दूसरे के विभागों में दख़ल नहीं देना चाहिए। किस पर होगी जिम्मेदारीभ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रेल मंत्रालय की नियामकीय जिम्मेदारियां अब परिवहन मंत्रालय के जिम्मे होंगी और इसके संचालन का दायित्व एक वाणिज्यिक इकाई पर होगा।सरकार ने रेल उद्योग को निजी निवेशकों के लिए भी खोलने का वादा किया है ताकि बड़े पैमाने पर निवेश की राह तैयार हो। देश के नेता इस कदम को रेल विभाग की क्षमता बढ़ाने और भ्रष्टाचार से लड़ने जैसे उपायों के तौर पर देख रहे हैं।
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