शिमला: सरकार 5 लाख लोगों को देगी रोजगार

शिमला: उच्च शिक्षा पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 962 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा इस वित्त वर्ष में 74 करोड़ रुपए खर्च कर राजकीय कालेजों और स्कूलों में भवन निर्माण को अतिरिक्त प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में उच्च शिक्षा की समग्र दाखिला दर (जीईआर) 23. 9 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 15 प्रतिशत है। इस दर को वर्ष 2020 तक 35 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रविवार को आरकेएमवी में आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि कही।