होम लोन लेने वालों के लिए एक बड़ी खबर...!

नई दिल्ली । होम लोन लेने वालों के लिए इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार का कहना है कि दूसरा घर खरीदने वाले लोगों को साल भर में 2 लाख रुपये की टैक्स छूट पर रोक वाला प्रस्ताव वापस नहीं लिया जा सकता । इससे पहले खबर थी कि 2017 के फाइनेंशल बिल में पेश किए गए इस प्रस्ताव को भारत सरकार वापस ले सकती है। भारत सरकार केे राजस्व सचिव हसमुख अधिया का कहना है कि जिन लोगों के पास सरप्लस फंड है, उनके लोगों के द्वारा दूसरा घर खरीदे जाने पर टैक्स छूट दिए जाने सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके साथ ही उनका कहना है कि दूसरे घर के लिए लोन पर मिलने वाले टैक्स इन्सेंटिव का आम तौर पर कई बार लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ये अक्सर देखा भी जाता है।
इसके साथ ही अधिया ने संसाधनों के सीमित होने का भी हवाला दिया है। अधिया ने कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पहली बार घर खरीदने वालों के लिए टैक्स छूट में प्राथमिकता दी जाए। अधिया ने कहा कि फिलहाल ऐसे लोगों को छूट देना गलत है, जो अपने घर में रहते हैं और दूसरा घर खरीदकर उससे कमाई कर रहे हैं। दरअसल मौजूदा प्रावधानों की बात करें तो इनके मुताबिक मकान का मालिक किराये पर दिए गए मकान के ब्याज पर पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकता था, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली के हाल ही के प्रस्ताव के बाद से अब मकान किराये पर देने पर भी 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकेगा। कुल मिलाकर दूसरी बार घर के लिए लोन लेने वालों को फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है।यानी इसका मतलब ये हुआ है कि जिसने लोन लेकर मकान बनाया, वो अब हर हाल में 2 लाख रुपये तक का ही डिडक्शन बेनिफिट क्लेम कर सकेगा,चाहे वो मकान किराये पर दे या फिर खुद ही उसमें रहे। इसे थोड़ा और विस्तार में समझें को किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर आप सालाना होम लोन के सिर्फ 2 लाख रुपये तक का ब्याज डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। जैसे अगर ईएमआई पर सालाना लगने वाला ब्याज 5 लाख रुपये है तो पहले के नियमों के मुताबिक मकान मालिक पूरे ब्याज पर डिडक्शन क्लेम कर सकता था। अब ये नियम बदल गए हैं और अब मकान मालिक हर साल सिर्फ 2 लाख रुपये पर ही डिडक्शन क्लेम कर सकेगा। हालांकि इसमें 8 साल के कैरी फॉर्वर्ड की इजाजत होगी।कुल मिलाकर कहें तो दूसरी बार घर के लिए लोन लेने वालों के लिए ये बुरी खबर हो सकती है। सरकार का कहना है कि इस सुविधा का कई लोगों ने मिस यूज किया है और इस प्रस्ताव को अब वापस लेने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। खैर एक बार फिर से सरकार ने इस ऐलान से उन लोगों की नींद उड़ा दी है, जो दूसरी बार घर के लिए लोन लेकर इसका गलत इस्तेमाल भी करते थे। देखना है कि सरकार आगे क्या क्या कदम उठाती है।