यूपी-पंजाब सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नसीम जैदी ने बुधवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में चुनाव होंगे। मणिपुर में दो चरणों में चुनाव होंगे। वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड और एक-एक चरण में चुनाव होंगे। सभी राज्यों के नतीजे 11 मार्च को आएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही इन पांचों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में चुनाव होंगे। प्रथम चरण में 15 जिलों की 73 सीटों के लिए 11 फरवरी को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 11 जिलों की 67 सीट पर 15 फरवरी को मतदान होगा। तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीट 19 फरवरी को मतदान होगा। चौथे चरण में 12 जिलों की 53 सीट पर 23 फरवरी को मतदान होगा। पांचवें चरण में 11 जिलों की 62 सीट पर 27 फरवरी को मतदान होगा। छठवें चरण में 7 जिलों की 49 सीट पर 4 मार्च को मतदान होगा। वहीं सातवें और अंतिम चरण के लिए 7 जिलों की 40 सीट पर 8 मार्च को मतदान होगा। पंजाब में 4 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा। उत्तराखंड में भी एक चरण में 15 फरवरी को मतदान होगा। गोवा में भी एक चरण में 4 फरवरी को मतदान होगा। वहीं मणिपुर में दो चरणों में मतदान होगा। यहां 4 मार्च और 8 मार्च को मतदान होगा। इस बार उम्मीदवारों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। उन्हें नामांकन के वक्त अपना फोटो देना होगा। साथ ही यह भी बताया होगा कि उन पर बिजली, पानी और किराए का कोई बकाया नहीं है। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। वहीं गोवा व मणिपुर में अधिकतम खर्च की सीमा 20 लाख रखी गई है। वहीं 20 हजार रुपए से अधिक का खर्च चेक द्वारा ही किया जा सकेगा। इन पांच राज्यों में 690 सीट पर चुनाव होगा। इनमें करीब 16 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। सभी राज्यों में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाएगा। मतदान के लिए पांच राज्यों में 1 लाख 85 हजार बूथ बनाए गए हैं। कुछ स्थानों पर महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं। होम मिनिस्ट्री ने चुनावों में पैरा मिलिट्री के 85 हजार जवानों की तैनाती को मंजूरी दी है। इससे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर नसीम जैदी की अध्यक्षता में सभी राज्यों के चीफ इलेक्टोरल और नोडल अफसरों की मीटिंग हुई थी। चुनावों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए कमीशन ने होम मिनिस्ट्री से पैरा मिलिट्री फोर्स मुहैया कराने को कहा था। केंद्र ने 85 हजार जवानों की तैनाती को मंजूरी दी है।