विद्यार्थी के आड़े आर्थिक तंगी आने नहीं दी जायेगी – कलेक्टर

उज्जैन |जिले के किसी भी प्रतिभाशाली छात्र-छात्रा के लिये आर्थिक तंगी आड़े नहीं आने दी जायेगी। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में बेहतर शिक्षा कौशल निखारने के लिये शासकीय योजना शिक्षा ऋण का भरपूर लाभ विद्यार्थियों को दिलाया जायेगा। शिक्षा ऋण के लिये सरकार आगे कदम बढ़ा चुकी है। इसके लिये बैंक और शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किये जायें। यह बात कलेक्टर श्री कवीन्द्र कियावत ने सोमवार को बृहस्पति भवन में शिक्षा ऋण को लेकर आयोजित बैठक में बैंकर्स और शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कही। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रूचिका चौहान, एलडीएम श्री बी.एम.जौहरी एवं जिले के समस्त बैंकर्स सहित शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थी हितैषी शासन की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमन्द विद्यार्थी को मिले, इसके प्रयास किये जायें। कलेक्टर ने बैठक में मौजूद समस्त बैंकर्स और शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इस माह की 29 जुलाई को संस्थावार शिक्षा ऋण मेगा मेला आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक श्री बी.एम.जौहरी को निर्देश दिये कि हर संस्था में  शिक्षा ऋण मेगा मेला आयोजित करने के लिये बैंक कार्य करें। बैंक सम्बन्धित संस्था और वहां के विद्यार्थियों से समन्वय कर कम समय और सरल प्रक्रिया अपनाकर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिये प्रोत्साहित करें।
ऋण उपलब्ध कराने के बाद भी बैंकर्स विद्यार्थी से सम्पर्क में रहे
   कलेक्टर ने बैंकर्स से कहा कि शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के बाद भी निरन्तर विद्यार्थियों से सम्पर्क करते रहें, जिससे उनमें ऋण और उसकी अदायगी को लेकर निरन्तर संवाद हो सके। कलेक्टर ने बैंकर्स को व्यावसायिक कोर्स और तकनीकी कोर्स को लेकर ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने बीसीए, एमसीए, बायोटेक्नालॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जैसे कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की बात कही।
शिक्षा ऋण के लिये आवश्यक दस्तावेज
   व्यावसायिक दक्षता वाले पाठ्यक्रमों तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यन्त सरल है। इसके लिये सम्बन्धित विद्यार्थी को हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, प्रवेश लेने वाले कॉलेज की मान्यता सम्बन्धी दस्तावेज व प्रवेश शुल्क की जानकारी, अभिभावक का पता व आय प्रमाण-पत्र आदि की आवश्यकता होती है। बैठक में बैंकर्स और शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों के समक्ष यह प्रश्न भी आया कि विद्यार्थी को मिलने वाली छात्रवृत्ति का समायोजन शिक्षा ऋण में किया जाये या नहीं। कलेक्टर श्री कियावत ने इस विषय पर बैंकर्स और शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि शिक्षा ऋण केवल कॉलेज का शुल्क आदि जमा करने के लिये और प्रवेश लेने के लिये होता है, जबकि छात्रवृत्ति विद्यार्थी को अन्य गतिविधियां जैसे- पुस्तकें, स्टेशनरी, परिवहन व्यय आदि सुविधाओं के लिये प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति का शिक्षा ऋण से समायोजन नहीं किया जा सकता। यदि हर छह माह में बैंकर्स को ब्याज नहीं मिलता है तो शासन डिफाल्टर है, न कि विद्यार्थी।

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