नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों में इंटीग्रेशन और मजबूती का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में उसके पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के मुद्दे को ही देख रही है। इस संबंध में कोई निर्णय जल्द ले लिया जाएगा। एसबीआई इस विलय के बाद 37,00,000 करोड़ रुपए के संपत्ति आधार और 50 करोड़ से अधिक ग्राहकों वा।ला विशालकाय बैंक बन जाएगा।जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ हुई बैठक के बाद कहा, हम फिलहाल स्टेट बैंक के प्रस्ताव को देख रहे हैं। यह सरकार के पास है और इस पर प्रतिक्रिया देंगे। सरकार की नीति काफी कुछ एकीकरण का समर्थन करने की है। बजट में भी हमने इसका संकेत दिया है। सरकार की तरफ से मंजूरी कब मिलने की उम्मीद है, हम इसे जल्द ही मंजूरी की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले माह ही स्टेट बैंक ने अपने सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय का प्रस्ताव आगे बढ़ाया था। सार्वजनिक क्षेत्र के इस सबसे बड़े बैंक ने विलय पर सरकार की मंजूरी मांगी है |
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