शिवराज ने पटवारीयो के पर कतरे ....।

भोपाल| मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने पटवारियों के अधिकारों में कटौती कर दी है। अब राज्य के पटवारी नामांतरण नहीं कर पाएंगे। राजस्व के काम को लेकर उनके अधिकार छीन लिए गए हैं और ग्राम पंचायतों को जमीन के नामांतरण का अधिकार दे दिया गया है। यानि जमीनों का B-1 और नामांतरण से संबंधित सारा काम ग्राम पंचायतों के अधीन आ जाएगा। प्रदेश में लगातार पटवारियों के खिलाफ मिल रही शिकायतों के मद्देनजर सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है । लम्बी हड़ताल का खामियाजा आखिरकार मध्य प्रदेश के पटवारियों को भुगतना पड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटवारियों के पर कतर दिए हैं। फैसले के तहत पटवारियों से जमीन के नामांतरण और बंटवारे का काम छीन लिया गया है। इस काम की जिम्मेदारी सरपंच, ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं को सौंप दी गई है। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कर दी है। इसके लिए सरकार ने भू-राजस्व संहिता में संशोधन भी किया है। नई व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष यानि एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद प्रदेश की सभी जमीनों के रिकॉर्ड पंचायतों को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि अभी जमीन का नामांतरण, सीमांकन, खसरा-खतौनी, अक्स, चरनोई भूमि का रिकार्ड संबंधित कई दूसरे काम भी पटवारी और राजस्व निरीक्षक करते हैं। प्रदेश में लगातार पटवारियों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं। कुछ पटवारियों के यहां लोकायुक्त छापे में करोड़ों की संपत्ति भी मिली थी। साथ ही पटवारियों की हड़ताल के चलते किसानों को मुआवजा मिलने में भी परेशानी हुई थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया..पंकज