वाशिंगटन। ओबामा प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से 1996 के उस कानून में संशोधन करने का आग्रह किया है, जिसके तहत एक महिला और पुरुष के बीच विवाह को ही मान्य ठहराया गया है। समलैंगिक लोगों के अधिकारों और विवाह को मान्यता दिलाने की ओर ओबामा प्रशासन का यह नया कदम है। अमेरिकी सॉलीसिटर जनरल के हस्ताक्षर वाली एक याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। नौ सदस्यीय न्यायाधीशों की एक पीठ अगले महीने इस संबंध में समीक्षा करेगी कि फेडरल डिफेंस ऑफ मैरिज एक्ट [डीओएमए] में संशोधन किया जाए या नहीं। इस एक्ट के तहत समलैंगिकों के बीच विवाह प्रतिबंधित है।
समलैंगिक शादी को मान्यता के लिए ओबामा की पहल
वाशिंगटन। ओबामा प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से 1996 के उस कानून में संशोधन करने का आग्रह किया है, जिसके तहत एक महिला और पुरुष के बीच विवाह को ही मान्य ठहराया गया है। समलैंगिक लोगों के अधिकारों और विवाह को मान्यता दिलाने की ओर ओबामा प्रशासन का यह नया कदम है। अमेरिकी सॉलीसिटर जनरल के हस्ताक्षर वाली एक याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। नौ सदस्यीय न्यायाधीशों की एक पीठ अगले महीने इस संबंध में समीक्षा करेगी कि फेडरल डिफेंस ऑफ मैरिज एक्ट [डीओएमए] में संशोधन किया जाए या नहीं। इस एक्ट के तहत समलैंगिकों के बीच विवाह प्रतिबंधित है।
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