सांसदों की,सैलेरी में होगी 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी

नई दिल्ली। संसद के सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सांसदों को वेतन में एक बड़ी उछाल आएगी। केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलेरी में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सांसदों का मूल वेतन 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी।पीएमओ ने सांसदों के वेतन और भत्तों की बढ़ोतरी को दी मंजूरी -प्रधानमंत्री कार्यालय ने वेतन और संसद सदस्यों के भत्तों संबंधी संयुक्त समिति की सभी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इस संयुक्त समिति की अध्यक्षता भाजपा के सासंद योगी आदित्यनाथ ने की। पीएमओ ने सांसदो के वेतन में संशोधन करने के साथ ही उनके भत्तों में भी बढ़ोतरी करने पर सहमति जताई है। इस संशोधन के लागू होने के बाद विधायकों का बुनियादी मुआवजा 1,90,000 रुपए से बढ़कर 2,80,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा। इससे पहले सरकार ने संसद के सदस्यों के वेतन में 2010 में बढ़ाई थी।
राष्ट्रपति और गर्वनर की भी बढ़ जाएगी सैलेरी -हालांकि पीएम मोदी पहले चाहते थे कि वेतन वृद्धि करने के लिए एक अलग से आयोग गठित किया जाए। वो चाहते थे कि सांसदों की जगह ये आयोग वेतन संशोधनों को करे। मगर सांसदों की ओर से लगातार आ रहे दबाव के वजह से उन्हे तुरंत ये वेतन वृद्धि को लेकर मंजूरी देनी पड़ी। सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की सैलेरी भी डेढ़ लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति माह करने का फैसला किया है। गवर्नर का वेतन भी 1.10 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। सरकार 16 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में अलग से बिल लाने की तैयारी में है। इसें सांसदों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसी सत्र में सरकार उप राष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष की सैलरी बढ़ाने पर भी मंजूरी देगी।
वेतन के अलावा सांसदों को मिलेंगे ये बढ़े हुए भत्ते 
सांसदों का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी 45 हजार रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 90,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। इनका सचिवीय सहायता और कार्यालय भत्ता भी अब 45 हजार से बढ़ाकर 90 हजार कर दिया जाएगा। संसद के सदस्यों का वार्षिक फर्नीचर भत्ता दुगुना करते हुए 1,50,000 रुपए कर दिया जाएगा। उन्हे 1700 रुपए प्रति माह का ब्राडबैंड कनेक्शन भी मुहैया कराया जाएगा। पूर्व संासदों की पेंशन 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। जो सदस्य पांच साल से ज्यादा अवधि तक संसद में रहे हैं उन्हे हर अतिरिक्त वर्ष के हिसाब से 2,000 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। इसके अलावा संसद के सदस्यों को सरकारी आवास, मुफ्त हवाई यात्रा, ट्रेन यात्रा, लैंडलाइन टेलिफोन और दो मोबाइल फोन रखने की सुविधा मिलती है। सांसदों को गाड़ी खरीदने के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन भी मिलता है।