अब बैंक खाते में आएगी केरोसिन की सब्सिडी

सागर। डीबीटीएल योजना की तर्ज पर अब केरोसिन की सब्सिडी भी अब सीधे उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्णय पर मध्य प्रदेश के सागर समेत छह जिलों से इसकी शुरआत एक अप्रैल से की जा रही है। यह योजना बिचौलियों द्वारा सब्सिडी का एक ब़़डा हिस्सा बीच में खाने के कारण लागू की जा रही है। सरकार का मानना है कि सब्सिडी का 46 फीसदी हिस्सा जनता को नहीं मिलता हैं। केंद्र सरकार ने सर्वे कराने के बाद योजना को मूर्त रूप देने का निर्णय लिया हैं।होगा राशन कार्ड लिंक-उपभोक्ता को अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड और बैंक खाते के साथ लिंक कराना होगा। डायरेक्ट कैश ऑन केरोसिन योजना लागू होने पर जिले के बीपीएल एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार को जोड़ा जाएगा। योजना के तहत बीपीएल व अंत्योदय परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर की तरह केरोसिन की सब्सिडी उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। डॉयरेक्ट कैश ऑन केरोसिन योजना लागू होने के बाद उपभोक्ता को प्रति लीटर केरोसिन के पूरे दाम चुकाने होगे। जिले में यह योजना लागू की गई तो 19 लाख से अधिक लोग इसका लाभ उठाएंगे।कमेटी गठित होगी-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल एवं अंत्योदय कार्डधारी का सत्यापन किया जाएगा। उपभोक्ताओं के दस्तावेज के सत्यापन का काम शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के माध्यम से कराया जाएगा। सत्यापन के लिए खाद्य विभाग द्वारा कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी राशन की दुकानों पर एक रजिस्टर रखेगी, उसमें सभी परिवार की जानकारी डीलर द्वारा दर्ज कराई जाएगी। उपभोक्ताओं को शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर अपने आधार कार्ड एवं बैंक खाते की जानकारी एक फार्म में भरकर देनी होगी।बिचौलियों से बचाने के लिए खाद्य विभाग के आला अफसरों के मुताबिक गरीबों के बांटे जाने वाले नीले केरोसिन का इस्तेमाल पेट्रोल पंपों पर मिलावट के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय स्तर पर हुए सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में 46 फीसदी केरोसिन तेल की बिचौलियों के माध्यम से कालाबाजारी की जा रही है। फर्जी राशनकार्डो के माध्यम से गरीबों के नाम पर रसूखदार इस तेल का इस्तेमाल बाजार में खपाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए सागर का चयन प्रदेश के सभी 51 जिलों में सर्वाधिक गरीबी रेखा के राशन कार्ड धारक सागर में ही हैं।वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 23 लाख 78 हजार से अधिक हैं। इनमें प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स की संख्या 17 लाख 37655 हैं, जिसमें बीपीएल एवं अंत्योदय कार्ड धारक हैं। यानी सरकारी रिकार्ड में 75.55 प्रतिशत आबादी गरीब और अति गरीब के दायरे में दर्ज है। जिले में हर माह केरोसिन का न्यूनतम कोटा 18 लाख 60 हजार लीटर एवं अधिकतम कोटा 19 लाख 10 हजार लीटर है। जो प्रदेश में सर्वाधिक है।पूरे प्रदेश में करेंगे लागू-'एक अप्रैल से प्रदेश के छह जिलों में यह योजना लागू की जा रही हैं। जिलों का चयन इस सप्ताह कर लिया जाएगा। सागर को इसमें जरूर शामिल किया जाएगा। प्रयोग सफल रहा तो पूरे प्रदेश को जल्द ही जोड़ दिया जाएगा।' -- एचएस परमार, ज्वाइंट डायरेक्टर, खाद्य विभाग मध्य प्रदेश शासन