लखनऊ|पुलिस आरक्षियों की भर्ती पर मायावती सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल विशेष अनुमति याचिका को सपा सरकार ने वापस ले लिया.उत्तर प्रदेश मौजूदा समाजवादी पार्टी की सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने उन 18 हजार पुलिसकर्मयों को इंसाफ दिलाया है. सपा प्रवक्ता तथा प्रदेश के कारागार मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने बातचीत में कहा, "सपा सरकार ने प्रदेश की पूर्ववर्ती मायावती सरकार की अमानवीय हरकतों को पलटने की कोशिश की है. उस सरकार ने सपा की पिछली सरकार के कार्यकाल में नियुक्त 18 हजार पुलिसकर्मियों को राजनीतिक द्वेष के चलते तैनाती नहीं दी थी." उन्होंने कहा कि मौजूदा सपा सरकार ने उच्चतम न्यायालय से विशेष अनुमति याचिका वापस लेकर पिछली मायावती सरकार के कार्यकाल में जुल्म के शिकार हुए पुलिसकर्मियों को इंसाफ दिलाया है. चौधरी ने कहा कि मायावती सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यकाल में भर्ती किये गये कांस्टेबलों को नियुक्ति नहीं दी. इससे क्षुब्ध होकर उनमें से ना जाने कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली और अनेक को समाज में बदनामी सहन करनी पड़ी.गौरतलब है कि सपा सरकार ने वर्ष 2006-07 में प्रदेश में हुई 18 हजार पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की थी, जिसे रद्द कराने के लिये उसके बाद आयी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी. इस याचिका को आज सपा सरकार ने वापस ले लिया.
No comments:
Post a Comment